Published on: February 18, 2026
इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में तेजी से आगे बढ़ती कंपनी अचानक कानूनी विवाद में घिर गई है। गोवा के एक उपभोक्ता की शिकायत ने ऐसा मोड़ लिया कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करना पड़ा। मामला केवल एक स्कूटर की डिलीवरी या रिफंड तक सीमित नहीं है, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा है। आयोग की सख्ती और गैरहाज़िरी ने रहस्य और गहरा कर दिया है। अब 23 फरवरी की सुनवाई तय करेगी कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
गोवा से उठी कानूनी कार्रवाई की चिंगारी
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से उभरी Ola Electric Technologies Pvt. Ltd. एक नए कानूनी विवाद में फंस गई है। कंपनी के सीईओ Bhavish Aggarwal के खिलाफ गोवा के मडगांव स्थित District Consumer Commission Margao ने जमानती वारंट जारी किया है। यह कदम एक उपभोक्ता शिकायत के बाद उठाया गया, जिसने कंपनी प्रबंधन तक सवाल खड़े कर दिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी पूर्व घटनाओं के बीच यह मामला कंपनी की साख और ग्राहक विश्वास दोनों पर असर डालता दिख रहा है। आयोग ने साफ संकेत दिया है कि उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया जाएगा।
नोटिस के बाद गैरहाज़िरी ने बढ़ाई मुश्किलें
28 जनवरी 2026 को आयोग ने सीईओ को नोटिस भेजकर 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। यह पेशी शिकायत से जुड़े तथ्यों पर स्पष्टीकरण के लिए जरूरी मानी गई थी। लेकिन तय तारीख पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने के बाद मामला और गंभीर हो गया। आयोग ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया। कानूनी जानकारों के मुताबिक, ऐसी कार्रवाई तब की जाती है जब संबंधित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी सहयोग नहीं मिलता। यही वह मोड़ था, जहां एक उपभोक्ता शिकायत ने बड़ी कानूनी दिशा ले ली।
गायब स्कूटर ने खड़े किए बड़े सवाल
20 जनवरी 2026 की सुनवाई में आयोग के समक्ष यह बात सामने आई कि संबंधित स्कूटर का कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। शिकायतकर्ता प्रीतिश चंद्रकांत घाड़ी ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद न तो उन्हें स्कूटर वापस मिला और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि कंपनी प्रमुख को स्वयं उपस्थित होकर बताना चाहिए कि वाहन कहां है और ग्राहक को क्यों नहीं लौटाया गया। वारंट के अनुसार, बेंगलुरु पुलिस को 23 फरवरी 2026 को उन्हें आयोग के सामने पेश करना है। ₹1.47 लाख का बॉन्ड और एक जमानतदार देने पर रिहाई संभव है, जो स्कूटर की कीमत के बराबर है।
23 फरवरी की सुनवाई पर टिकी उम्मीदें
अब सभी की निगाहें 23 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं। यह तारीख तय करेगी कि मामला सुलझेगा या कानूनी कार्रवाई और तेज होगी। यदि आयोग के समक्ष पेशी होती है, तो विवाद की गुत्थी सुलझने की संभावना बढ़ेगी। फिलहाल कंपनी या सीईओ की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यह प्रकरण एक बड़ा संदेश देता है—ग्राहक संतुष्टि और पारदर्शिता ही किसी भी ब्रांड की असली ताकत होती है, और उसकी अनदेखी भारी पड़ सकती है।
